दिल्ली की जनता के लिए ख़ुश खबरी, केजरीवाल ने घर-घर राशन पहुंचाने वाली फाइल को दी मंजूरी

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को घर-घर राशन वितरण योजना को मंजूरी देते हुए खाद्य विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। उप-राज्यपाल की शक्तियों पर कैंची चलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दो दिन बाद केजरीवाल ने यह मंजूरी दी गई।

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा,“राशन को घर-घर पहुंचाने की योजना को सभी विरोधों को दरकिनार कर मंजूरी दे दी। इस योजना के बारे में मुझे रोजाना सूचित करने के निर्देश दिए हैं।”

सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और इसे अनुमति के लिए उप-राज्यपाल के पास भेजा था।गौरतलब है कि गरीबों को घर-घर राशन पहुंचाने की योजना उन प्रमुख मुद्दों में से एक है, जिस पर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और उप-राज्यपाल अनिल बैजल और केंद्र के बीच तनातनी चल रही थी। उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने राशन की डोर स्टेप डिलिवरी के दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी और आप सरकार से इसे लागू करने से पहले केंद्र से विचार-विमर्श करने के लिए कहा था।

बहरहाल, उप-राज्यपाल ने इसे वापस सरकार के पास भेज दिया था और उसे केंद्र सरकार से परामर्श करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उप-राज्यपाल बाधाकारी नहीं हो सकते और उन्हें निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति की बैठक में दिल्ली सरकार ने वजीराबाद में यमुना नदी पर बनाए जा रहे सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देने और दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और छात्रावास खंडों के निर्माण की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। सिसेदिया ने ट्वीट किया, ”दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी। पहली, सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देना। अब इसके निर्माण का काम अक्टूबर 2018 तक पूरा होगा। दूसरी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दो नये शैक्षणिक खंडों और तीन नये छात्रावासों का निर्माण होगा। इससे डीटीयू में करीब तीन हजार छात्र बढ़ेंगे।”

केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने के लिए आज बैजल से मुलाकात करेंगे।

केजरीवाल आज दोपहर तीन बजे उपराज्यपाल बैजल से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह उनकी पहली बैठक होगी।

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