गृह मंत्रालय ने खुद किया साबित, झूट फैलाई गई थी PM मोदी की जान के खतरे वाली खबर

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर किसी तरह के नए दिशानिर्देश जारी किए जाने से बुधवार को इनकार किया है। मंत्रालय ने कहा कि वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इसी के तहत दिशानिर्देशों को केवल दोहराया गया है। एक दिन पहले ही मंत्रालय के हवाले से बताया गया था कि प्रधानमंत्री की जान को गंभीर खतरा है और इसे देखते हुए सभी राज्यों को नए दिशानिर्देश जारी कर पीएम की सुरक्षा को और सख्त किया गया।

इसके तहत आम आदमी तो क्या मंत्रियों और अधिकारियों को भी उनके पास बिना अनुमति जाने नहीं दिया जाएगा। अब गृह मंत्रालय ने ही ये बात साबित कर दी है कि पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर उड़ाई जा रही खबरें जनता का समर्थन पाने के लिए भाजपा के प्रोपेगंडा के अलावा कुछ नहीं हैं।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर किसी तरह के नए दिशानिर्देश जारी किए जाने से बुधवार को इनकार किया है|

इसके लिए एसपीजी से इजाजत लेनी होगी। इस रिपोर्ट के बाद ही गृह मंत्रालय ने यह सफाई दी है। उसने कहा कि दिशानिर्देशों या मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में कोई नया नियम नहीं जोड़ा गया है। पहले से तय प्रोटोकॉल को ही दोहराया गया है। 11 जून को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की समीक्षा की थी और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ चर्चा कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

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